काठमाडौँ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको असार ३० गतेको फैसला कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले निर्देशनालयमा निवेदन दिएका हुन्। फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षले आदेश कार्यान्वयन गर्न […]